भारत में बहुप्रतीक्षित 16वीं जनगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली यह जनगणना महज आबादी का आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की एक विस्तृत डिजिटल कुंडली होगी। सरकार ने इसके लिए 33 सवालों का एक व्यापक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है।

15 दिन पहले शुरू होगा सेल्फ-एन्यूमरेशन इस बार की जनगणना में सबसे बड़ा बदलाव सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी स्वयं जानकारी भरने की सुविधा है। सरकार ने इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। नागरिक जनगणना शुरू होने से 15 दिन पहले ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी डिजिटल तरीके से खुद दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया को तेज और त्रुटिहीन बनाने में मदद मिलेगी।

क्या-क्या पूछेगी सरकार? सरकार द्वारा तैयार किए गए 33 सवालों में आपकी जीवनशैली के हर पहलू को शामिल किया गया है। आपसे इन विषयों पर जानकारी मांगी जाएगी:

• आवास का विवरण: घर के फर्श, छत और दीवारों में इस्तेमाल की गई सामग्री, मकान का मालिकाना हक (अपना या किराया) और भवन संख्या।
• परिवार की जानकारी: मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक श्रेणी (SC/ST/अन्य)।
• सुविधाएं और संसाधन: घर में बिजली, पीने का पानी, शौचालय की सुविधा और आपके पास मौजूद वाहन (साइकिल, स्कूटर, कार आदि)।
• खान-पान: परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज।

लिव-इन कपल्स को विवाहित का दर्जा जनगणना में इस बार सामाजिक बदलावों को भी जगह दी गई है। आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वे अपने रिश्ते को एक स्थिर संबंध मानते हैं, तो जनगणना के दौरान उन्हें शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा। यह पहली बार है जब सरकारी आंकड़ों में सामाजिक ढांचे के इस पहलू को स्पष्ट मान्यता दी गई है।

सुरक्षित रहेगी आपकी निजी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। यह डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग केवल आगामी दशक के लिए देश की भविष्योन्मुखी नीतियां और सुविधाओं का ताना-बाना बुनने के लिए किया जाएगा।

कब और कैसे होगा सर्वे? 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर के बीच जनगणना का पहला चरण हाउसलिस्टिंग (HLO) पूरा किया जाएगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इसे 30 दिनों की समय सीमा में पूरा करना होगा। जनगणना का कार्य कोरोना काल के कारण लंबित था, जिसे अब सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ संपन्न कराने जा रही है।

पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) की सूची भी उपलब्ध है, ताकि आम जनता को जानकारी दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो।

🚨#NewsAlert | The Registrar General and Census Commissioner (RGI) said in a press conference:

📌 For the first time, the facility of self-enumeration has been introduced, where the public can digitally submit their information during the period 15 days before the start of the… pic.twitter.com/2lMlG0TrZf

— United News of India (@uniindianews) March 30, 2026