केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले सभी 21 भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। शाह के इस बयान के बाद देश की सियासत गरमा गई है।

नीतीश कुमार की पार्टी JDU का साफ इनकार शाह के इस दावे पर बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता श्याम रजक ने दो टूक शब्दों में कहा, जब यह बिल संसद में आया था, तब हमारे नेता नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बिल का समर्थन तो कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हम आज भी अपनी उसी बात पर कायम हैं।

विपक्ष का हमला: महंगाई-बेरोजगारी पर चुप्पी क्यों? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शाह के बयान को केवल चुनावी हथकंडा करार दिया है। उन्होंने कहा, यह देश परंपराओं से बना है और लोग अपनी मान्यताओं के साथ चलेंगे। सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को उछाल रही है, जिनका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है।

मुसलमानों के खिलाफ जिद है UCC कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, पिछले 12 सालों से भाजपा सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। क्या UCC लागू करने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी या पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे? भाजपा के एजेंडे में केवल मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुसलमान है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने देश को बर्बाद करने की ठान ली है।

क्या है अमित शाह का प्लान? मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उनका लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों में सभी एनडीए शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया जाए। UCC का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाना है।

किन राज्यों की स्थिति क्या है? भाजपा और सहयोगी दल वर्तमान में 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में हैं। उत्तराखंड में UCC पहले ही लागू हो चुका है, जबकि गुजरात और असम ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का विरोध इस योजना को बिहार में रोक पाता है या नहीं।

#WATCH | Patna, Bihar: On the Uniform Civil Code, JDU leader Shyam Rajak says, When this bill came to Parliament, our leader (Nitish Kumar) had clearly said that he supports the bill but will not allow it to be implemented in his state. We stand by that. pic.twitter.com/cQKunzomAc

— ANI (@ANI) September 14, 2026