ब्रिक्स डिनर मेन्यू पर घमासान: राहुल गांधी के वेज तंज पर रिजिजू का तीखा पलटवार
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स समिट 2026 के बाद सियासत गरमा गई है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित गाला डिनर में परोसे गए शुद्ध शाकाहारी मेन्यू पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं।

राहुल गांधी का तंज: 80% भारतीय नॉन-वेज खाते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर छोले-भटूरे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं। भारतीय नॉन-वेज खाना स्वादिष्ट होता है। राहुल ने इसे दुनिया पर शाकाहार थोपने की भाजपा की कोशिश बताया।

पवन खेड़ा का सवाल: क्या सरकार को अपनी विविधता से शर्म आती है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी खान-पान की पसंद को पहले देशवासियों पर और अब अंतरराष्ट्रीय मेहमानों पर थोप रही है। खेड़ा ने पूछा, भारत की विविध संस्कृति में बेहतरीन मांसाहारी व्यंजन भी शामिल हैं, फिर मोदी सरकार इसे क्यों छिपा रही है? क्या सरकार को भारत की असली पहचान से शर्म आती है?

किरेन रिजिजू का पलटवार: कांग्रेस का स्तर गिराया भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के मेन्यू पर राजनीति कर रही है। विदेशी मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया, जो स्वाद और पोषण से भरपूर हैं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समिट की उपलब्धियों पर बात करने के बजाय ऐसे मुद्दों को उठाकर देश की साख गिराने का काम कर रही है।

सपा ने उठाए समिट के नतीजों पर सवाल सिर्फ मेन्यू ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने समिट के ठोस परिणामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने दावा किया कि यह समिट बेनतीजा रही है। उन्होंने कहा कि अगर रूस-यूक्रेन या ईरान संघर्ष को रोकने के लिए ब्रिक्स देश एकजुट प्रयास करते, तो इसका दुनिया पर असर पड़ता।

क्या निकला समिट से? तमाम सियासी शोर के बीच, समिट के बाद 45 पन्नों का एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने का आह्वान किया गया। हालांकि, विपक्ष इन औपचारिक घोषणाओं को धरातल पर नाकाफी मान रहा है।

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