केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा और निर्णायक ऐलान किया है। मुंबई में सेवा संकल्प अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले BJP और NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा।

UCC का रोडमैप तैयार अमित शाह ने स्पष्ट किया कि UCC की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में यह प्रक्रिया या तो पूरी हो चुकी है या अंतिम चरणों में है। अब सरकार का लक्ष्य NDA के नेतृत्व वाली सभी राज्य सरकारों में इसे मूर्त रूप देना है।

क्या है UCC का मुख्य उद्देश्य? समान नागरिक संहिता का मूल मकसद देश में धर्म के आधार पर बने अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करना है। इसके लागू होने से विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में हर धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। शाह ने पूर्व में तीन तलाक को खत्म करने का जिक्र करते हुए इसे महिला अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

किन राज्यों में होगा बदलाव? वर्तमान में NDA दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। इन 21 राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसके लिए पहले ही समितियों का गठन किया जा चुका है।

17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर के 25 साल पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस 30 दिवसीय कार्यक्रम में NDA गठबंधन और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन मिलकर जन-सेवा के कार्यों को अंजाम देंगे।

#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, We introduced the Uniform Civil Code (UCC) in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2029...Operations such as the surgical strikes, air strikes, and… pic.twitter.com/n6J6ZKaOkh

— ANI (@ANI) September 13, 2026