केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई दौरे के दौरान देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल और छात्र आंदोलनों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार तानाशाही में नहीं, बल्कि संवाद में विश्वास रखती है।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार Gen Z (जेन जेड) के नेतृत्व वाले हालिया आंदोलनों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा, हम लोकतंत्र में हैं। अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है और उसे व्यक्त करना उनका अधिकार है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल थोपकर शासन करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, भाजपा की नहीं। पार्टी का मानना है कि हर मसले का हल बातचीत और चर्चा से निकाला जा सकता है।

नीट विवाद और छात्रों का संघर्ष हाल ही में नीट-यूजी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों ने जंतर-मंतर पर लंबा आंदोलन चलाया था। 20 जून से शुरू हुआ यह प्रदर्शन 25 जुलाई तक चला। छात्रों की मांगों के आगे झुकते हुए आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा था। इस घटनाक्रम को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।

2029 से पहले 21 राज्यों में UCC का वादा गृह मंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में UCC को लागू कर दिया जाएगा।

वैश्विक मंच पर बढ़ी भारत की साख शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में भारत का वैश्विक प्रभाव तेजी से बढ़ा है। आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पीएम मोदी की राय का दुनिया भर में सम्मान होता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट का महत्व बढ़ा है और पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 68 प्रतिशत है। 36 देशों द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का ही प्रमाण हैं।

#WATCH | Mumbai: When asked about the social and political repercussions of the Gen Z-led movement, Union Home Minister Amit Shah said, “We are in a democracy. People hold different views on various issues, and it is essential that those views are expressed. The Bharatiya Janata… pic.twitter.com/tf66A3QOqw

— ANI (@ANI) September 13, 2026