2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC: अमित शाह का बड़ा ऐलान
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी और एनडीए (NDA) शासित सभी 21 राज्यों में साल 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले UCC को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।

UCC का लक्ष्य और प्रक्रिया मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही कई राज्यों में गति पकड़ चुकी है। UCC का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एकसमान कानून लाना है।

गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि एनडीए की सरकारें इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।

बीजेपी की 25 साल की उपलब्धियां शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा को याद करते हुए कई उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। साथ ही, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को भी सरकार की बड़ी सफलता करार दिया।

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के अवसर पर, शाह ने 17 सितंबर से देशभर में 30 दिवसीय सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा।

इस अभियान के तहत पूरे देश और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी और सहयोगी दल समाज कल्याण के कार्य करेंगे। शाह ने कहा कि इतने लंबे समय तक बिना रुके सार्वजनिक सेवा करना एक दुर्लभ उपलब्धि है, जिसे देश के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा।

नक्सलवाद और सुरक्षा पर जोर गृह मंत्री ने यह भी बताया कि देश के संवेदनशील क्षेत्रों से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगी।

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