मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के कायाकल्प के लिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वाकांक्षी खाका पेश किया है। नरेडको के एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का लक्ष्य न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है, बल्कि मुंबई को विश्व स्तरीय आर्थिक केंद्र बनाना है।

अगले 10 साल में झोपड़पट्टी मुक्त होगी मुंबई सरकार ने मुंबई के समग्र पुनर्विकास के लिए क्लस्टर पद्धति को चुना है। इसके तहत धारावी का कायाकल्प और म्हाडा की पुरानी 50 साल पुरानी कॉलोनियों का पुनर्विकास प्राथमिकता पर है। जनवरी 2029 तक धारावी में 10 हजार पुनर्वास आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बेस्ट (BEST) बस डिपो को आधुनिक व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में बदला जाएगा, जिससे शहर को नया स्वरूप और आय के नए स्रोत मिलेंगे।

महाराष्ट्र की रफ्तार: विकास दर 8.8 फीसदी फडणवीस ने बताया कि देश की 7.8 प्रतिशत विकास दर के मुकाबले महाराष्ट्र ने 8.8 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज की है। इस आर्थिक प्रगति में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका सबसे अहम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार सुगमता और निर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है।

एमएमआर का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य 2047 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की योजना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मुंबई 3 की अवधारणा अब जमीन पर उतर रही है। इसके तहत स्मार्ट सिटी, मेडि-सिटी, और इनोवेशन सिटी जैसे हब तैयार किए जा रहे हैं।

चौथी मुंबई और नया सी-लिंक राज्य सरकार ने चौथी मुंबई के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसमें उत्तन से विरार तक 24 किलोमीटर लंबा सी-लिंक प्रस्तावित है, जो यातायात को सिग्नल-मुक्त बनाएगा। साथ ही, वाधवान बंदरगाह को जेएनपीटी (JNPT) से तीन गुना बड़ा बनाया जा रहा है, जिससे पालघर जिले में करीब 10 लाख रोजगार पैदा करने की क्षमता विकसित होगी।

क्वांटम कॉरिडोर बनेगा मुंबई-पुणे मार्ग कनेक्टिविटी को लेकर सरकार काफी आक्रामक है। पुणे के नए हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण योजना मुंबई-पुणे कॉरिडोर को क्वांटम कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। इसके साथ ही, नागपुर में इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर के लिए भी करार किया गया है, जो राज्य के संतुलित विकास की नींव रखेगा।

CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of an MoU between Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) and National Real Estate Development Council (Maharashtra) (NAREDCO West Foundation) in Mumbai today.

Purpose of the MoU :

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 3, 2026