आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह नीति देश की जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के दबाव में लागू कर रही है।

अमेरिका से ट्रेड डील का हवाला केजरीवाल के अनुसार, भारत ने कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया था। उनका दावा है कि इस समझौते में यह शर्त शामिल थी कि भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 100 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा, जिसके तहत इस साल 250 बिलियन का इथेनॉल आयात किया जाएगा।

उपभोक्ताओं की तीन प्रमुख मांगें केजरीवाल ने सरकार के सामने जनता की तीन मांगें रखी हैं:

1. विकल्प की स्वतंत्रता: पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को चुनाव की आजादी हो—वे E20 लेना चाहते हैं या शुद्ध पेट्रोल, यह तय करने का अधिकार उनका होना चाहिए।
2. कीमत में कमी: E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले कम होनी चाहिए।
3. पेट्रोल के दाम घटाएं: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद भारत में पेट्रोल महंगा है। इसे घटाकर 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे लाया जाना चाहिए।

इथेनॉल से माइलेज और प्रदूषण पर सवाल AAP प्रमुख ने इथेनॉल के फायदों को सिरे से खारिज करते हुए इसे हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से वाहनों का माइलेज कम हो जाता है और इसकी कीमत भी ज्यादा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके संयंत्रों के आसपास भूजल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और किसानों को भी इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है।

सरकार की मजबूरी पर निशाना केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरे में लेते हुए पूछा कि सरकार आखिर किस मजबूरी में लोगों की इच्छा के खिलाफ यह नीति थोप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रामक आंकड़ों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से इन तीखे सवालों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, AAP national convenor Arvind Kejriwal, says, At today s town hall, people put forward three demands. First, consumers should have a choice at petrol pumps... those who want E20 fuel should be able to buy E20, while those who prefer… pic.twitter.com/fUGnW2qseA

— Press Trust of India (@PTI_News) August 1, 2026