झारखंड सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा और मानवीय फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति दे दी गई है।

कड़ी समीक्षा के बाद निर्णय रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में कुल 79 कैदियों के मामलों पर विचार किया गया। इनमें पहले अस्वीकृत किए गए 42 मामले और 37 नए मामले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले पर गहन मंथन किया। कैदियों का जेल में आचरण, सजा की अवधि, कानूनी पात्रता और जिला प्रशासन व जेल अधिकारियों की रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद ही यह निर्णय लिया गया।

सुधार की राह पर सरकार का जोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल कानूनी पात्रता और नियमों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति में सुधार लाना भी है। लंबे समय से अच्छा आचरण रखने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का मौका देने से वे एक बेहतर नागरिक बनकर सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

पुनर्वास के लिए बनेगी विशेष योजना सरकार रिहाई के बाद कैदियों के पुनर्वास को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो कैदी जेल से बाहर आ रहे हैं, उनके लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए। उन्हें रोजगार और सामाजिक सहयोग मुहैया कराया जाएगा ताकि वे दोबारा अपराध की ओर न मुड़ें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

ओपन जेल और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि ओपन जेल सिस्टम सुधारात्मक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूती देगा। इसके अलावा, मानसिक रूप से बीमार बंदियों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ और समय पर उचित उपचार मिल सके।

संवेदना के साथ सुधारात्मक सोच सरकार का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सजा काट चुका है और सुधार की राह पर चलना चाहता है, उसे समाज में दोबारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह नीति न केवल कैदियों को एक नई शुरुआत का अवसर देगी, बल्कि राज्य में सामाजिक समरसता और विश्वास का माहौल भी बनाएगी।

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक संपन्न।
26 आजीवन सजायाफ़्ता बंदियों की रिहाई पर सहमति।
सभी प्रमंडलों में ओपन जेल हेतु भूमि चिह्नित करने एवं रिहा बंदियों का पुनर्वास और मानसिक रूप से बीमार बंदियों को सामाजिक सुरक्षा देने का निर्देश। pic.twitter.com/4K2lJovaNj

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 30, 2026