मुंबई की पहचान रही धारावी अब आधुनिकीकरण की नई दहलीज पर है। महाराष्ट्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) को लेकर एक बड़ी समयसीमा तय कर दी है। सरकार का दावा है कि अगले 18 महीनों में इस परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा।

10 हजार परिवारों के लिए नया आशियाना विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि पहले चरण के तहत 10 हजार परिवारों को नए घर सौंपे जाएंगे। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो दशकों से तंग गलियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच रह रहे हैं। सरकार इन परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस घर मुहैया कराएगी।

किसे मिलेगा घर? पात्रता के नियम स्पष्ट पुनर्वास के लिए सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं:

• वर्ष 2000 तक: इस समय तक के पात्र निवासियों को धारावी के भीतर ही आवास दिया जाएगा।
• वर्ष 2011 तक: विस्तारित श्रेणी के तहत आने वाले लोग 2.5 लाख रुपये का शुल्क जमा करके अपना घर प्राप्त कर सकेंगे।
• अन्य: जो लोग इस पात्रता में नहीं आते, उन्हें धारावी के आसपास के क्षेत्रों में बसाया जाएगा।

आर्थिक मजबूती: छोटे उद्योगों को मिलेगा सहारा धारावी केवल एक रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि चमड़ा, रीसाइक्लिंग और कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थानीय उद्यमियों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके व्यवसायों को यहीं पुनर्स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्थानीय कारोबारियों को पहले 5 वर्षों तक जीएसटी (GST) में भी छूट दी जाएगी।

विशाल स्तर पर होगा निर्माण इस परियोजना के आंकड़े इसके व्यापक स्वरूप को दर्शाते हैं:

• 95 मिलियन वर्गफुट: पुनर्वास (रीहैब) के लिए निर्माण क्षेत्र।
• 130 मिलियन वर्गफुट: व्यावसायिक विकास के लिए आरक्षित जगह।
• कुल लक्ष्य: लगभग 1.60 लाख आवासीय और औद्योगिक इकाइयों का कायाकल्प।

मुंबई का भविष्य: क्लस्टर विकास की ओर कदम मुख्यमंत्री ने इसे महज ‘घर बनाने की योजना’ न बताते हुए मुंबई का ‘ग्रोथ इंजन’ करार दिया है। सरकार केवल धारावी तक सीमित नहीं रहेगी; जुहू गली, बेहरामपाड़ा और एंटॉप हिल समेत मुंबई के 19 अन्य इलाकों में भी क्लस्टर आधारित पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी है।

अदाणी समूह और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम (SPV) के जरिए चल रही यह परियोजना मुंबई को झुग्गी-मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है, तो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा।

Along with ensuring homes for all under the Dharavi Redevelopment Project, local businesses will be resettled locally and granted a GST concession for the first five years.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्रत्येकाला घरे देण्याबरोबरच स्थानिक उद्योगांचे तिथेच पुनर्वसन केले जाणार आहे.… pic.twitter.com/6jtFmxoO0o

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 8, 2026