उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। जिस महिला आरक्षण बिल का सपा ने कुछ महीने पहले संसद में कड़ा विरोध किया था, अब उसी पर अखिलेश ने शर्तों के साथ समर्थन के संकेत देकर सबको चौंका दिया है।

अतीत का विरोध और मोदी का तंज 16 अप्रैल 2026 को संसद में जब महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश हुआ था, तब सपा पूरी तरह विपक्ष में खड़ी थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें मित्र कहा था, लेकिन सपा सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट कर सरकार की राह रोक दी थी। उस वक्त भाजपा ने सपा को महिला विरोधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

बदलते समीकरणों का दबाव पिछले तीन महीनों में देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल—खासकर टीएमसी और डीएमके—की अंदरूनी टूट और संसद में बढ़ते एनडीए के बहुमत ने अखिलेश को मजबूर कर दिया है। उन्हें एहसास हो गया है कि बिल को अब रोकना नामुमकिन है। ऐसे में विलेन बनने के बजाय शर्तों के साथ समर्थन देकर अपना एजेंडा सेट करना उनके लिए सुरक्षित विकल्प है।

अखिलेश की तीन बड़ी शर्तें सपा प्रमुख ने सरकार के सामने तीन स्पष्ट शर्तें रखी हैं, जिनका उद्देश्य अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वोट बैंक को साधना है:

• सीटों का विस्तार: परिसीमन के जरिए केवल लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।
• आरक्षण के भीतर आरक्षण: महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
• तत्काल प्रभाव: आरक्षण की प्रक्रिया को जनगणना और परिसीमन के जटिल चक्र से हटाकर इसे सीधे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लागू किया जाए।

क्या है सियासी रणनीति? विश्लेषकों का मानना है कि यह अखिलेश यादव की राजनीतिक आत्मरक्षा है। यदि केंद्र सरकार इन शर्तों पर कोई सकारात्मक चर्चा करती है, तो सपा इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर सकेगी। इसके विपरीत, यदि सरकार इन मांगों को खारिज करती है, तो अखिलेश के पास यह कहने का मौका होगा कि उन्होंने समर्थन की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने दलित-पिछड़ी महिलाओं का हक मार दिया।

कुल मिलाकर, अखिलेश यादव ने भाजपा के उस महिला विरोधी वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए शर्तों का जाल बुना है, जो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

माँग है कि :
- परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाई जाएं;
- ⁠महिला आरक्षण बिल के माध्यम से PDA में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए;
- ⁠ महिला आरक्षण 2027 के उप्र के विधानसभा चुनाव में ही लागू… pic.twitter.com/v7vhcsf3KX

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 7, 2026