पश्चिम बंगाल की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में अब सिंडिकेट राज और माफियाओं की समानांतर सत्ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यभर में सक्रिय कथित सिंडिकेट गतिविधियों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए कि सिंडिकेट से जुड़े किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा न जाए। सरकार की प्राथमिकता आम जनता और व्यापारियों को इन माफियाओं के आतंक से मुक्त करना है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर चल रहे अवैध वसूली केंद्रों को तत्काल ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
दशकों से बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नासूर बने अवैध रेत और कोयला खनन पर मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। सूत्रों के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी ने अवैध खनन को राज्य के राजस्व और पर्यावरण के लिए घातक बताया है। इसके लिए अवैध खदानों पर छापेमारी और तस्करी के मार्गों को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीमावर्ती जिलों में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा कर तस्करी के सरगनाओं को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया है। सीमाओं पर निगरानी को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है, ताकि राज्य की छवि को सुधारा जा सके।
इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल और कार्रवाई के बीच सुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को निष्पक्षता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल अपराध और अपराधियों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि शासन को राजनीतिक बदले की भावना से पूरी तरह मुक्त रखा जाए, ताकि राज्य में एक पारदर्शी और न्यायसंगत कार्य संस्कृति का निर्माण हो सके।
STORY | Suvendu directs crackdown on syndicates, illegal mining, cattle smuggling
— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on Monday directed the authorities concerned to crack down on alleged syndicate operations, illegal sand and coal mining, and cattle smuggling across the… pic.twitter.com/J4L0uLFi7O
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