DA Hike 2026: कर्मचारियों को 2% की राहत, लेकिन बेसिक में मर्जर की मांग ने पकड़ा जोर
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बंपर सौगात: DA में 2% का इजाफा सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 60% के स्तर पर पहुंच गया है।

किसे और कितना होगा फायदा? इस सौगात से लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों की जेब में सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, तो 2% की बढ़ोत्तरी से उन्हें हर महीने 600 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी अनुपात में पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी वृद्धि होगी।

संगठनों की क्या है अगली मांग? सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत तो किया है, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन ने सरकार से पुरानी मांग दोहराई है। फेडरेशन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की रिपोर्ट लागू होने से पहले 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाना चाहिए।

क्यों जरूरी है बेसिक में मर्जर? कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी। उनका मानना है कि 2% की मामूली बढ़त महंगाई के मुकाबले काफी कम है। फिलहाल, फेडरेशन ने इसे अंतरिम राहत के रूप में लागू करने की अपील की है।

अब निगाहें 8वें वेतन आयोग पर DA के ऐलान के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं। फिलहाल वेतन आयोग के गठन और नई सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले महीनों में वेतन आयोग से जुड़ी रिपोर्ट और सिफारिशों पर सरकार क्या रुख अपनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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