संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कई अहम सवालों के जवाब दिए। सरकार ने साफ किया है कि परिसीमन का मकसद किसी राज्य का नुकसान करना नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है।
850 सीटों का रहस्य क्या है? विपक्ष के सवालों पर अमित शाह ने 850 सीटों के आंकड़े का गणित समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कुल आंकड़ा करीब 816 तक पहुंचेगा। इसे राउंड फिगर में 850 कहा गया है।
दक्षिणी राज्यों को नहीं होगा घाटा दक्षिण भारत के राज्यों में इस बात का डर था कि परिसीमन के बाद उनकी सीटें कम हो जाएंगी। गृहमंत्री ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं, बल्कि सीटों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पांच दक्षिणी राज्यों में कुल सीटें 129 से बढ़कर 195 तक पहुंच जाएंगी।
किस राज्य को कितनी मिलेंगी सीटें? सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, परिसीमन के बाद सीटों की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी:
भ्रामक जानकारी से बचें गृहमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और वर्तमान जनगणना इसी आधार पर हो रही है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि परिसीमन को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिसीमन आयोग का कानून पुराने नियमों के अनुरूप ही है और इसका मौजूदा चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
Speaking in the Lok Sabha on women s reservation and delimitation, Union Home Minister Amit Shah says, The Modi cabinet has decided to conduct a caste census. The current census is being conducted based on the caste census. Misinformation should not be spread. The Delimitation… pic.twitter.com/vKm0DHlv5L
— ANI (@ANI) April 16, 2026
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