सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इन दिनों एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’ के तहत किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये का लोन तुरंत मिल सकता है।

अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज या विज्ञापन दिखा है, तो सतर्क हो जाएं। सरकार की फैक्ट-चेकिंग यूनिट (PIB Fact Check) ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है।

भ्रामक विज्ञापनों का जाल यह स्कैम स्पॉन्सर्ड विज्ञापनों के जरिए फैलाया जा रहा है। इन विज्ञापनों को बेहद शातिर तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वे आधिकारिक सरकारी स्कीम जैसे लगें। इसमें अभी अप्लाई करें जैसे लुभावने वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जाता है।

विज्ञापन में दावा किया जाता है कि बहुत कम दस्तावेजों में लोन मिल जाएगा। इनका मुख्य मकसद भोले-भाले लोगों को फंसाना है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

डेटा चोरी का बड़ा खतरा इन विज्ञापनों के साथ अक्सर संदिग्ध लिंक या QR कोड दिए जाते हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं, आपसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाती है।

अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार ऐसी किसी भी योजना को नहीं चला रही है। आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल बैंक खातों से पैसे उड़ाने या पहचान की चोरी (Identity Theft) के लिए किया जा सकता है।

ऐसे करें अपनी सुरक्षा

1. आधिकारिक वेबसाइट चेक करें: किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल myscheme.gov.in जैसे आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स पर ही देखें।
2. लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी अनजान विज्ञापन, लिंक या ऐप पर अपनी वित्तीय या निजी जानकारी साझा न करें।
3. संदेह वाले संकेत पहचानें: अगर विज्ञापन में व्याकरण की गलतियां हैं, URL अजीब है या आपको बहुत जल्दी में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो समझ लें कि यह एक फ्रॉड है।
4. सतर्कता ही बचाव है: कोई भी सरकारी स्कीम असुरक्षित माध्यमों से आपकी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती है। हमेशा सावधानी बरतें और ऐसे विज्ञापनों की रिपोर्ट करें।

FRAUD ALERT!

A sponsored advertisement on YouTube claims to offer a loan of ₹3 lakh under the Prime Minister Loan Scheme.#PIBFactCheck:

❌The claim is #FAKE.

✅ The Government of India is NOT endorsing any such advertisement or scheme.

⚠️ Stay vigilant. Visit… pic.twitter.com/RbxtHRbFCJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 15, 2026