नोएडा हिंसा के बाद जागी योगी सरकार: श्रमिकों की सैलरी में 21% का इजाफा, आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्ती का ऐलान
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नोएडा में सोमवार को भड़के श्रमिक आंदोलन और उपद्रव के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। श्रमिकों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने उनकी मजदूरी में करीब 21 फीसदी की अंतरिम वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला सोमवार को नोएडा में श्रमिक आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसके दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और तोड़फोड़ की। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया था। स्थिति को नियंत्रित करने और श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने एक हाईपावर कमिटी का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की गई है।

अब कितनी मिलेगी सैलरी? गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जानकारी दी कि अब जिले में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 13,690 रुपये से लेकर 16,868 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही 20 हजार रुपये मानदेय की खबरों को प्रशासन ने पूरी तरह भ्रामक बताया है।

आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए कड़ी चेतावनी जिलाधिकारी ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों (संविदाकारों) को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी या उनके किसी कर्मचारी द्वारा उपद्रव या हिंसा की जाती है, तो एजेंसी को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी कंपनियों का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी ने दोहराया कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में दो संदिग्ध हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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