महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश का तीखा हमला: कहा- यह सशक्तिकरण नहीं, तुष्टीकरण है
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संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल पेश किए गए हैं। बिल के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है, जिसे 2029 से लागू किया जाना है। इस बीच, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विधेयक को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

यह गुप्त लोगों की गुप्त योजना है अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे लाने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गुप्त लोगों की गुप्त योजना करार देते हुए कहा कि सरकार जनगणना और जातिवार आंकड़ों को सार्वजनिक करने से बच रही है।

जातिगत जनगणना से दूरी का आरोप सपा प्रमुख ने तर्क दिया कि यदि जनगणना समय पर होती, तो देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज हो जाती। अखिलेश के अनुसार, सरकार इन आंकड़ों से डरती है क्योंकि यह दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के हक की बात करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण के वास्तविक लाभार्थियों को दरकिनार करना चाहती है।

आरक्षण या तुष्टीकरण? अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में कहा, यह महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि तुष्टीकरण है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पिछड़ों की आबादी 66% है, तो 33% आरक्षण देकर आप एक बड़े वर्ग के अधिकारों को छीन रहे हैं। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया और 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर इसे लागू करने का कड़ा विरोध किया है।

बिल में क्या है खास? प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना है। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कुल 273 सीटें आरक्षित होंगी।

पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। सरकार इस दिशा में पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है और यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

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