महिला आरक्षण बिल: क्या दो-तिहाई बहुमत की चुनौती पार कर पाएगी सरकार?
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संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून मुख्य आकर्षण है। यह संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। क्या सरकार के पास यह जादुई आंकड़ा है? आइए समझते हैं गणित।

लोकसभा में बहुमत का गणित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। नियमों के अनुसार, दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास बीजेपी (240), टीडीपी (16), जेडीयू (12), शिवसेना (7) और अन्य सहयोगियों को मिलाकर कुल 293 सांसद हैं। इस तरह सरकार अभी भी लक्ष्य से 67 कदम दूर है।

राज्यसभा की चुनौती राज्यसभा में स्थिति और भी कठिन है। उच्च सदन की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 163 मतों की आवश्यकता है। एनडीए के पास अभी बीजेपी (106), जेडीयू (4), टीडीपी (2), शिवसेना (2) और अन्य सहयोगियों के दम पर कुल 134 सांसद ही हैं। यहां सरकार को 29 सांसदों की कमी खल रही है।

विपक्ष की भूमिका और सियासी मोलभाव हालांकि विपक्षी दल सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वे विधेयक को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बिना विपक्ष का साथ मिले, सरकार के लिए इस विधेयक को पारित कराना नामुमकिन सा है। ऐसे में संसद के भीतर आने वाले दिनों में कड़ा सियासी संघर्ष और मोलभाव देखने को मिल सकता है।

पीएम मोदी का बड़ा संकेत सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नारी शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, इस विशेष सत्र में देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। पीएम के इस संदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी ताकत झोंकने के मूड में है।

अब देखना यह होगा कि क्या सरकार विपक्ष को साधकर इस ऐतिहासिक बिल पर आम सहमति बना पाती है, या फिर यह सत्र सियासी खींचतान की भेंट चढ़ जाएगा।

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