लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में बड़ा खेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की भागीदारी छीनना चाहते हैं।

परिसीमन और जनगणना पर विवाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना चाहती है, जिसमें ओबीसी की आबादी का कोई डेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण को नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाए, ताकि पिछड़ों को उनकी वास्तविक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके।

यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी जाति जनगणना के आंकड़ों से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि पिछड़ों को आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। परिसीमन के नाम पर दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों को कमजोर करने की कोशिश राष्ट्र-विरोधी है।

दबाव में काम कर रही सरकार? राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री महिला समर्थक होने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि असल मंशा कुछ और है। उन्होंने दावा किया, आप (पीएम मोदी) चाहते हैं कि आपके हिसाब से सीटें बढ़ें और ओबीसी को कुछ न मिले। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ओबीसी से उनका हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे।

दक्षिण के राज्यों में उबाल परिसीमन के मुद्दे पर राहुल गांधी को दक्षिण भारत के नेताओं का भी साथ मिल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी केंद्र को चेतावनी दी है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने साफ कर दिया है कि अगर परिसीमन से उनके राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचाया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

कांग्रेस की स्पष्ट मांग विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास पहले से पारित महिला आरक्षण विधेयक मौजूद है, जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वे महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन इसे सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं होने देंगे। उनकी मुख्य शर्त है—परिसीमन नई जनगणना के आधार पर ही हो, जिसमें जातिगत आंकड़े अनिवार्य रूप से शामिल हों।

Congress party unequivocally supports Women’s Reservation. Parliament unanimously passed the bill in 2023, it is already part of our Constitution.

What the government is proposing now has nothing to do with women’s reservation. This amendment is an attempted power grab using… pic.twitter.com/FFI2LwHBk4

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 15, 2026