दिल्ली दरबार में भगवंत मान: पंजाब के 9000 करोड़ के बकाया और किसानों के हक के लिए केंद्र से सीधी बात
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नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था और लंबित वित्तीय दावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

अनाज के उठान का संकट मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से पंजाब के गोदामों में भरे 15.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं और चावल के स्टॉक का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि नई फसल आने से पहले इस अनाज का तेजी से उठान किया जाए। अनाज के भंडारण की कमी के कारण मंडियों में नई फसल को रखने की जगह नहीं बचती, जिससे किसानों को भारी परेशानी होती है।

9000 करोड़ के फंड पर जोर बैठक का एक अहम हिस्सा पंजाब का 9,000 करोड़ रुपये का बकाया ग्रामीण विकास कोष (RDF) रहा। मान ने केंद्र को स्पष्ट किया कि यह धनराशि राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) पर लगने वाली भारी ब्याज दरों को कम करने की भी पुरजोर मांग की है ताकि राज्य का वित्तीय बोझ कम हो सके।

आढ़तियों और मजदूरों को राहत की उम्मीद मुख्यमंत्री ने आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) की मांगों और मंडी मजदूरों के ईपीएफ (EPF) से जुड़े विवादों को प्राथमिकता से उठाने का वादा किया। उन्होंने प्रहलाद जोशी को याद दिलाया कि ये वर्ग कृषि तंत्र की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते होना अनिवार्य है।

बेमौसम बारिश पर मुआवजा मान ने केंद्र सरकार से उन किसानों के लिए विशेष मुआवजे की भी मांग की, जिनकी फसलें बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने वाले पंजाब के किसानों को इस संकट की घड़ी में केंद्र के सहयोग की उम्मीद है।

सकारात्मक रही बातचीत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया है। पंजाब सरकार अब उम्मीद कर रही है कि इन लंबित मांगों के पूरा होने से राज्य की कृषि व्यवस्था और सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिलेगी।

(नोट: पंजाब पुलिस की संगठित अपराध कार्रवाई और छापेमारी से जुड़ी खबरें इस बैठक का हिस्सा नहीं थीं, वर्तमान वार्ता पूरी तरह से राज्य के कृषि और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित रही।)

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