प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाते हुए 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आ रहे संकट के बीच यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाया गया है।

आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर? इस फैसले का सीधा असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। चूंकि सरकार ने इन 40 उत्पादों पर टैक्स घटाया है या पूरी तरह खत्म कर दिया है, इसलिए इनसे बनने वाले उत्पादों (जैसे प्लास्टिक, रबर, पेंट, और पैकिंग सामग्री) के दाम कम होने की उम्मीद है। उर्वरकों पर शुल्क में राहत से खेती की लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा।

किन उद्योगों को होगा सीधा लाभ? पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार, इस निर्णय से प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र (Textiles), फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और रसायन जैसे प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

इन पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग हमारे दैनिक जीवन की असंख्य चीजों में होता है:

• घरेलू सामान: पानी के पाइप (PVC), बाल्टियां, खिलौने, फ्रिज और टीवी की बॉडी।
• इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल: गाड़ियों के टायर, ऑटो पार्ट्स और कंप्यूटर पुर्जे।
• कपड़ा और पैकिंग: पॉलिएस्टर के कपड़े, धागे और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें।
• स्वास्थ्य और स्वच्छता: हैंड सैनिटाइजर (IPA), साबुन, शैम्पू, दवाइयां और कीटनाशक।
• निर्माण और फर्नीचर: पेंट, वाटरप्रूफिंग, फेविकोल और सोफे के गद्दे (फोम)।

क्यों लिया गया यह फैसला? बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इस निर्णय पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि वैश्विक संकटों का दुष्प्रभाव भारत पर न पड़े। 40 उत्पादों पर शुल्क हटाकर सरकार ने यह दिखाया है कि वह देश की जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति कितनी गंभीर है।

प्रमुख उत्पादों की सूची सरकार द्वारा दी गई राहत में एनहाइड्रस अमोनिया, मेथनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पीवीसी (PVC), पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीकार्बोनेट, और विभिन्न प्रकार के पॉलिमर्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये सभी रसायन न केवल निर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं, बल्कि देश के बड़े पैमाने पर निर्यात होने वाले उत्पादों के कच्चे माल के रूप में भी काम आते हैं।

संक्षेप में, यह निर्णय न केवल महंगाई पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को कच्चा माल सस्ता उपलब्ध कराने की एक सोची-समझी रणनीति भी है।

#WATCH Delhi: BJP MP Dinesh Sharma says, PM Modi has a sense of responsibility and accountability. Today, in the cabinet meeting, he removed customs duty on several fertilisers. Duty on 40 products has been removed or reduced. The Prime Minister is making efforts to ensure that… pic.twitter.com/9PiLjh2Fhf

— ANI (@ANI) April 2, 2026