देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की घोषणा के बाद, दक्षिण भारत के राज्य सबसे ज़्यादा मुखर हैं। इन राज्यों की मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है और पुनरीक्षण 4 नवंबर से शुरू होगा। अंतिम सूची अगले साल फरवरी में जारी की जाएगी।

तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने इस कदम को वोट छीनने की साजिश बताया है। पार्टी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और नवंबर-दिसंबर में मानसून के दौरान ऐसी प्रक्रिया को मुश्किल बताया है। डीएमके ने बिहार में पहले हुए एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां कुछ समुदायों को निशाना बनाया गया था।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में वाम मोर्चे की सरकार ने भी इस फैसले की आलोचना की है। टीएमसी सांसद ने बिहार के अनुभव का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल को असली निशाना बताया है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें मतदाता सूची में संशोधन के लिए कर्मी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

केरल एसआईआर का विरोध कर रहा है क्योंकि वहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। वहीं, माकपा महासचिव ने इसे एकतरफा और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है।

उत्तर प्रदेश, जहाँ अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं, में भी एसआईआर कराया जा रहा है। इससे पंचायत चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि लोकसभा-विधानसभा और पंचायत चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारी एक ही होते हैं।

हालांकि, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर की निगरानी के लिए एसआईआर पीडीए प्रहरी नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को वोट का अधिकार सुनिश्चित करना है।

सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है
हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है#पीडीए_प्रहरी pic.twitter.com/IXYSgPU7ni

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 27, 2025