नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। बैठक में जीएसटी से जुड़े आगामी सुधारात्मक कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जीएसटी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उनके अनुसार, आगामी सुधार आम नागरिकों और कारोबारियों दोनों के लिए राहत लेकर आएंगे और अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करेंगे।

दो दिवसीय इस बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक से पहले विपक्ष द्वारा शासित आठ बड़े राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में अपनी साझा रणनीति बनाने के लिए एक अलग बैठक की।

गौरतलब है कि 1 जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी लागू होने पर कई राज्यों को टैक्स में भारी नुकसान का डर था, क्योंकि उनके कई पुराने टैक्स खत्म हो रहे थे। उस समय केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया था कि यदि जीएसटी लागू होने के बाद उनके राजस्व में 14 प्रतिशत सालाना से कम की बढ़ोतरी होती है, तो उस नुकसान की भरपाई अगले 5 वर्षों तक (यानी जून 2022 तक) केंद्र सरकार करेगी।

कोरोना महामारी के कारण, इस अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान राज्यों की मदद के लिए ₹2.69 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए कॉम्पेनसेशन सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था।

वर्तमान में, जीएसटी कलेक्शन मजबूत होने के कारण सरकार इस कर्ज को अक्टूबर 2025 तक चुकाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए, इस बैठक में कॉम्पेनसेशन सेस को 31 अक्टूबर 2025 तक बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी की अध्यक्षता में आयोजित #GSTCouncil की 56वीं बैठक में शामिल होने का अवसर मिला।

इस बैठक में आगामी दिनों में #GST से जुड़े अनेक सुधारात्मक कदमों पर विस्तृत चर्चा हुई, जो न केवल कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी… pic.twitter.com/IW2DKAC5Dt

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 3, 2025