समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और चुनाव आयोग के बीच तकरार बढ़ गई है। रविवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठा कि समाजवादी पार्टी ने हलफनामा दिया था, जिसका आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आयोग को कोई हलफनामा नहीं मिला था, केवल पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इस दावे का खंडन करते हुए अखिलेश यादव ने तत्परता से जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथपत्रों की पावती रसीद सार्वजनिक कर दी।

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए लिखा कि जिस आयोग का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हलफनामे नहीं मिले हैं, वह उनके कार्यालय द्वारा जारी की गई पावती रसीद को देखें।

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से यह पुष्टि करने के लिए शपथ पत्र की मांग की है कि उन्हें भेजी गई डिजिटल रसीद सही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो न केवल चुनाव आयोग बल्कि डिजिटल इंडिया भी संदेह के घेरे में आ जाएगा।

उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए लिखा, भाजपा जाए तो सत्यता आए!

अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र मांगने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनाव में 1800 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराने पर उनसे हलफनामा मांगा गया था, जो उन्होंने जमा भी कर दिया था, लेकिन तीन साल बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिये गये ऐफ़िडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथपत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गयी है वो… pic.twitter.com/9A4njvF9Tw

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 17, 2025