वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार: पहले क्यों नहीं बताईं गलतियाँ?
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चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में कथित वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कॉन्ग्रेस पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की जांच के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, फिर गलतियाँ पहले क्यों नहीं बताई गईं?

आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में गलतियाँ बताने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है और लिस्ट की कॉपी भी राजनीतिक दलों को मिलती है। ऐसे में, अगर कोई गलती थी तो समय रहते शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी।

चुनाव आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल होते हैं। आयोग ने रविवार (17 अगस्त, 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भी घोषणा की है, जिसमें इस मुद्दे पर और विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से संबंधित आपत्तियां ड्राफ्ट प्रकाशन के समय ही उठाई जानी चाहिए थीं। उस समय दावों और आपत्तियों के लिए एक महीने का पर्याप्त समय दिया गया था। ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद, इसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है। इसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला जाता है ताकि कोई भी इसे देख सके।

भारत में चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने की एक तय प्रक्रिया है। यह काम कई स्तरों पर होता है और इसके लिए SDM स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) कहा जाता है। ये अधिकारी बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) की मदद से वोटर लिस्ट को सही और पूरी बनाते हैं, जिससे हर योग्य वोटर का नाम उसमें शामिल हो।

आयोग का कहना है कि अगर किसी को अंतिम वोटर लिस्ट में भी कोई गलती लगती है, तो वह शिकायत कर सकता है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास की जा सकती है और अगर बात नहीं बनती, तो दूसरी अपील राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के पास की जा सकती है।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह वोटर लिस्ट की जाँच का स्वागत करता है और हर पार्टी और मतदाता को वोटर लिस्ट देखने और गलतियों को समय पर बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। आयोग का मानना है कि एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

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