झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने 17 अगस्त 2024 को जारी उस सरकारी नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है, जिसके जरिए परीक्षा रद्द की गई थी।

अदालत का स्पष्ट रुख याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स ने बताया कि कोर्ट ने प्रकाश कुमार केस का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट और डिवीजन बेंच के निर्देशों को दरकिनार नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी रहेगी, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया अब तय कानूनी दायरे में होगी। जो दोषी हैं, उन्हें बाहर किया जाएगा और निर्दोष उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। मामला अब कानूनी रूप से सुलझा लिया गया है।

सरकार की मंशा पर उठे सवाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। कोर्ट ने बार-बार सरकार से परीक्षा रद्द करने का ठोस आधार मांगा था, जिसे देने में प्रशासन नाकाम रहा।

लाखों छात्रों के साथ हुआ धोखा छात्र संगठनों का कहना है कि बंद लिफाफे के नाम पर झारखंड के लाखों युवाओं को गुमराह किया गया। सरकार ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि वे परीक्षा रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन यह कदम केवल विश्वासघात साबित हुआ। सीआईडी की रिपोर्ट में भी धांधली के गंभीर सबूत (नेपाल में प्रश्न पत्र रटवाने जैसे मामले) सामने आए हैं, फिर भी सरकार समाधान के बजाय मामले को उलझाती रही।

छात्रों को धैर्य रखने की सलाह भले ही यह हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, लेकिन छात्र नेताओं ने युवाओं से हताश न होने की अपील की है। नेताओं का कहना है कि सरकार के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि इस कानूनी लड़ाई को आगे और भी मजबूती से लड़ा जाएगा ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Petitioner’s lawyer Amritansh Vats said, “Today, the verdict came in the CGL matter. The Court has quashed the notification issued by the government through which the examination was cancelled. The Court said that litigation had already taken place in… https://t.co/75xM0R8hV8 pic.twitter.com/IhTbCOmo7e

— ANI (@ANI) November 6, 2026