संयुक्त राष्ट्र: नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों को आईना दिखाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इस पर ज़ीरो टॉलरेंस अनिवार्य है।

आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने महासभा में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद जीवन के अधिकार के रास्ते में सबसे गंभीर बाधा है। भारत ने परिषद से अपील की है कि वह आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी निगरानी और सक्रियता को बढ़ाए, क्योंकि यह केवल किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है।

दोहरे मापदंडों पर सवाल मंगलानंदन ने मानवाधिकार परिषद की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल उठाए। भारत ने साफ कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और इसमें चुनिंदा रवैया या दोहरे मापदंड अपनाना परिषद की विश्वसनीयता को खत्म करता है। उन्होंने चेताया कि इस तरह के दृष्टिकोण से परिषद के भीतर ही विभाजन गहराता है।

राजनीतिकरण के बजाय सहयोग पर जोर भारत ने सुधार का रास्ता सुझाते हुए कहा कि मानवाधिकारों को संवाद और सच्ची साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि दबाव या हस्तक्षेप के जरिए। उन्होंने कहा कि किसी देश की सहमति या भागीदारी के बिना थोपे गए आदेश जमीनी स्तर पर कोई सकारात्मक बदलाव लाने में विफल रहते हैं।

यूपीआर (UPR) को बताया सबसे बेहतर मंच भारत के अनुसार, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) मानवाधिकारों की समीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। यह मंच सदस्य देशों के साथ जुड़ाव और सहयोग पर आधारित है और सभी देशों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को सही ठहराने या उसे मजहबी चश्मा पहनाने की कोशिशें वैश्विक शांति के लिए भारी खतरा हैं।

#IndiaAtUN

First Secretary Ms. Bhavika Mangalanandan spoke at the @UN General Assembly on the debate on the Report of the Human Rights Council. She highlighted:

➡️ Human rights are best advanced “through dialogue, capacity-building and
genuine partnerships, and not by… pic.twitter.com/Wzt5pqVGbO

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 31, 2026