बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संचालन में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल लागू किया जाएगा। इसकी प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

डॉक्टरों को मिलेगी विशेष वरीयता उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में बिहार के स्थानीय डॉक्टरों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की खर्च प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक कॉलेज के निर्माण पर 700-800 करोड़ और सालाना संचालन पर 70-80 करोड़ खर्च होने के बावजूद सुविधाओं का अभाव रहता है, जबकि निजी क्षेत्र में कम लागत में बेहतर परिणाम मिलते हैं।

रेफर करने से पहले देना होगा लिखित कारण स्वास्थ्य सुधारों पर बात करते हुए चौधरी ने बताया कि अब बिहार के जिला अस्पतालों में हर महीने करीब 10 हजार सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इससे मरीजों को पटना रेफर करने की पुरानी प्रवृत्ति पर लगाम लगी है। अब यदि किसी मरीज को बड़े अस्पताल रेफर करना पड़ता है, तो डॉक्टर को उसका लिखित कारण स्पष्ट करना अनिवार्य है।

आयुष्मान योजना से जुड़ा बिहार बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 9.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 92 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। राज्य में फिलहाल 16 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

मीडिया ट्रायल और आईसीयू चुनौतियों पर मंथन सोशल कॉन्क्लेव-2026 के दौरान आईसीयू उपचार की लागत और मीडिया की भूमिका पर गंभीर चर्चा हुई। डॉक्टरों ने आयुष्मान योजना के पैकेजों में वेंटिलेटर और आईसीयू के खर्च को कवर न करने की चुनौती रखी।

वहीं, मीडिया पैनल में चर्चा हुई कि अस्पताल में विवाद होने पर अक्सर एकतरफा खबरें चलती हैं। इस पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यदि चिकित्सक अपना पक्ष समय पर रखें, तो भ्रामक रिपोर्टिंग से बचा जा सकता है। साथ ही, वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी ने अनियंत्रित मीडिया ट्रायल और गलत खबरें फैलाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया।

पटना में ISCCM सोशल कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन कर चिकित्सकों को संबोधित किया। pic.twitter.com/iH3zjjgImk

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 30, 2026