एलपीजी (LPG) डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने गैस सिलेंडर पर मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले से पूरे देश के हजारों गैस वितरकों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

क्या है पूरा मामला? इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के अधिकारियों और ऑल इंडिया एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (AIHPGDA) के बीच मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में तेल कंपनियां अंतरिम रूप से कमीशन बढ़ाने पर राजी हो गई हैं।

मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र बी के अनुसार, तेल कंपनियों ने कमीशन संशोधन का प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) को भेज दिया है। अब वितरकों को मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा।

क्यों जरूरी थी कमीशन में बढ़ोतरी? वर्तमान में, 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर वितरकों को लगभग 73 रुपये का कमीशन मिलता है। इसमें से करीब 30 से 35 रुपये डिलीवरी चार्ज में खर्च हो जाते हैं। वितरकों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, गोदाम के किराए और डिलीवरी बॉय के वेतन में बढ़ोतरी के कारण मौजूदा कमीशन में काम करना घाटे का सौदा बन गया था।

डीलरशिप कमीशन क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो, तेल कंपनियां गैस एजेंसियों को सिलेंडर की बिक्री और सुरक्षित डिलीवरी के लिए कुछ राशि का भुगतान करती हैं। इसे ही डीलरशिप कमीशन कहा जाता है। इसमें गोदाम के रख-रखाव से लेकर उपभोक्ता के घर तक सिलेंडर पहुंचाने तक के सभी खर्च शामिल होते हैं।

अगला कदम अब गेंद पेट्रोलियम मंत्रालय के पाले में है। मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलते ही नया कमीशन ढांचा प्रभावी हो जाएगा। यह कदम वितरकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और डिलीवरी नेटवर्क को अधिक सुचारू बनाने में मदद करेगा।

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— 𝐀𝐈𝐇𝐏𝐆𝐃𝐀 घर रहें, सुरक्षित रहें (@HPGasIndia) October 24, 2026