दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब के CM भगवंत मान को 3 घंटे रोका, 50,000 का जुर्माना; AAP ने केंद्र पर साधा निशाना
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दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई एक घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री को पेरिस से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटे तक रोके रखने और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है।

फ्रांस दौरे से लौटे थे मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड एग्जीबिशन SIAL पेरिस 2026 में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना था। AAP का दावा है कि इस दौरान न केवल उन्हें एयरपोर्ट पर परेशान किया गया, बल्कि फ्रांस में भी उनके साथ उचित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।

सौरभ भारद्वाज का तीखा हमला दिल्ली में AAP के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अक्सर विदेश यात्राएं करते हैं और प्रधानमंत्री खुद दुनिया भर के दौरे करते हैं, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, केंद्र का अहंकार रावण की तरह टूटकर रहेगा।

ऊपर से दबाव का हवाला पंजाब AAP के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों ने पहले सामान और जांच में देरी का बहाना बनाया। जब मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होने वाला था, तब अचानक 50,000 का चालान थमा दिया गया। पन्नू का दावा है कि कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने दबी जुबान में स्वीकार किया कि उन पर ऊपर से भारी दबाव था।

पंजाब के विकास में बाधा का आरोप आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब के साथ भेदभाव की एक सोची-समझी साजिश करार दिया है। पार्टी के अनुसार, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पंजाब में विदेशी निवेश आए या राज्य के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिले। उन्होंने राज्य के बकाया फंड और किसानों के मुद्दों का जिक्र करते हुए केंद्र पर पंजाब के विकास में लगातार अड़चनें पैदा करने का आरोप लगाया है।

आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर एयरपोर्ट प्रशासन या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का पक्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह जुर्माना किस आधार पर लगाया गया और मुख्यमंत्री को तीन घंटे तक क्यों रोका गया।

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