इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए एक कड़े सुरक्षा आदेश को मंजूरी दी है। हाल ही में मिलान और अन्य शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है। इन झड़पों में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था।

हिंसक प्रदर्शनकारियों को 5 साल की जेल नए कानून के तहत, यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह हिंसक प्रदर्शन में शामिल होता है, तो उन्हें 5 साल तक की जेल और 22,500 डॉलर तक का जुर्माना भरना होगा। मेलोनी ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक असहमति के नाम पर तोड़फोड़ और हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहचान छिपाकर हिंसा करने वालों पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

माता-पिता की बढ़ेगी जिम्मेदारी इस आदेश का सबसे अहम पहलू नाबालिगों से जुड़ा है। अब यदि कोई नाबालिग सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो इसकी आर्थिक भरपाई उसके माता-पिता को करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल करदाताओं पर बोझ कम होगा, बल्कि माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों के प्रति अधिक सतर्क रहेंगे।

नाबालिगों पर पुलिस की कड़ी नजर कानून के तहत 14 से 17 साल के किशोरों के मामले में पुलिस की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले किशोरों को एहतियातन हिरासत में ले सकेगी। सरकार का यह भी कहना है कि 14 साल से अधिक उम्र के किशोर अपने कार्यों के परिणामों को समझने में सक्षम हैं, इसलिए उन्हें भी कानून के दायरे में कड़ाई से लाया जाएगा।

सैनिकों की तैनाती और त्वरित कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सरकार साल के अंत तक मिलान में 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करेगी। साथ ही, युवा अपराधियों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की जा रही है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसे संसद से 60 दिनों के भीतर स्थायी कानूनी रूप देना अनिवार्य है।

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026