नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) द्वारा मस्जिद को दिए गए 6 दिन के बेदखली नोटिस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

नोटिस के बाद विरोध तेज 19 अक्टूबर 2026 को जारी इस नोटिस में मस्जिद परिसर को एक हफ्ते के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई का मुस्लिम समुदाय कड़ा विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी मिल चुका है और उनसे हस्तक्षेप की मांग की है।

यह सोची-समझी साजिश है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जामेई ने इसे मस्जिद गिराने की साजिश करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि 125 साल पुरानी यह मस्जिद 1977 के आधिकारिक दिल्ली गैजेट नोटिफिकेशन (सीरियल नंबर 18) में दर्ज है। कानूनी पचड़ों में स्पष्ट होने के बावजूद इस तरह का नोटिस जारी करना कई सवाल खड़े करता है।

देश में गुंडाराज चल रहा है? शोएब जामेई ने तीखे शब्दों में कहा, एक अधिकारी आता है और धमकी देकर चला जाता है कि मस्जिद तोड़ देंगे। क्या देश में गुंडाराज चल रहा है? उन्होंने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए सवाल किया कि दिल्ली में केवल मुसलमानों के धार्मिक स्थल ही प्रशासन को क्यों नजर आ रहे हैं? उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में 308 ऐसे धार्मिक ढांचे हैं जो मुस्लिम समुदाय के नहीं हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

AAP पर भी निशाना मेई ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को भी घेरा। उन्होंने पूछा कि जब AAP के पास वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पद था, तब उन्होंने मस्जिद से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को मजबूत क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि अब सेव मस्जिद, सेव दिल्ली मिशन के तहत इस मामले को कानूनी और सामाजिक स्तर पर लड़ा जाएगा।

प्रशासन की कार्रवाई का आधार दरअसल, दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में सरकारी जमीन खाली कराने का अभियान चलाया जा रहा है। रेस कोर्स क्लब पर बुलडोजर चलने के बाद अब प्रशासन की नजर इस मस्जिद पर है। सरकार का तर्क जमीनी अतिक्रमण हटाने का है, जबकि समुदाय इसे अपनी आस्था और विरासत पर हमला मान रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाती है।

दिल्ली की एक और मस्जिद को तोड़ने की साजिश. रेस कोर्स रोड पर मौजूद मस्जिद 1977 के गैजेट नोटिफिकेशन में दर्ज है.125 साल पुरानी मस्जिद पर भाजपा सरकार की बुरी नजर. एक अधिकारी आता है और धमकी देकर चला जाता है की मस्जिद एक हफ्ते में तोड़ देंगे.गुंडाराज चल रहा है क्या? सहारनपुर पार्ट 3? pic.twitter.com/nuMIOLlinm

— Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) October 19, 2026