ओडिशा सरकार ने शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का उद्देश्य समृद्ध ओडिशा के लक्ष्य को हासिल करना है।
राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए किताबों को मुफ्त करने का ऐलान किया है। इस योजना पर सरकार 284.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2029-30 तक, यानी अगले 5 वर्षों में करीब 28.7 लाख छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने दक्षता विकास योजना शुरू की है। इसके लिए 7,450 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। 2026-27 से 2028-29 तक चलने वाली इस योजना के जरिए 4.20 लाख युवाओं को डिजिटल स्किलिंग और प्लेसमेंट-लिंक्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के अवसर भी शामिल हैं।
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सेकेंडरी एजुकेशन नियम 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत हिंदी और संस्कृत शिक्षकों को अब कैडर का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें प्रमोशन के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, डिप्लोमा इंजीनियरों (JE और AE) के लिए प्रमोशन का अनुपात बदलकर 60:40 कर दिया गया है, जिससे उनके करियर ग्रोथ की राह आसान होगी।
राज्य के औद्योगिक माहौल को सुधारने के लिए बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी में विशेष राहत दी जाएगी ताकि नौकरियां बचाई जा सकें। इसके अलावा, राज्य की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंदुझार में 176.83 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक डिजास्टर रिकवरी-कम-डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସୁଶାସନ, ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଏବଂ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।#OdishaCabinet #SamruddhaOdisha pic.twitter.com/U06At3XlvR
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 14, 2026
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