भारत में विदेशी फंडिंग से चल रहा विरोध प्रदर्शन? अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन के दावे ने मचाया हड़कंप
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नई दिल्ली: भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मशहूर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिलबेन का दावा है कि भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे इन प्रदर्शनों को अमेरिका से फंडिंग मिल रही है।

भारत की व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को उन अमेरिकी दानदाताओं से पैसा मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विकास के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये ताकतें भारत की प्रगति को बाधित करना चाहती हैं और देश की व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं।

कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी ? कुछ महीने पहले चर्चा में आई यह पार्टी इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR रद्द करने की मांग को लेकर मुखर है। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम समय में इस पार्टी के प्रदर्शनों में हजारों की भीड़ जुटने लगी है। हाल ही में NEET परीक्षा और अन्य मुद्दों पर भी सीजेपी ने सेलेब्स के समर्थन के साथ बड़े प्रदर्शन किए थे।

अमेरिकी पत्रकार अस्रा नोमानी ने भी दी थी चेतावनी मैरी मिलबेन से पहले अमेरिकी पत्रकार अस्रा नोमानी ने भी भारत को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी थी। नोमानी ने कहा था कि भारत अब इस्लामी-वामपंथी नेटवर्क का अगला बड़ा टारगेट है। उन्होंने दावा किया कि फ्रांस में हुए छात्र प्रदर्शनों और भारत में हो रहे विरोध के पीछे एक ही तरह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ है।

नेविल रॉय सिंघम का नाम आया सामने रिपोर्ट्स के अनुसार, अस्रा नोमानी ने शंघाई में स्थित अमेरिकी मूल के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम का जिक्र किया है। आरोप है कि सिंघम से जुड़े लाखों डॉलर का इस्तेमाल भारत में प्रोपेगैंडा फैलाने और प्रभाव वाले अभियानों को चलाने के लिए किया जा रहा है। नोमानी ने इन आंदोलनों में भारत के वामपंथी छात्र संगठनों (AISA और SFI) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा? विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से अचानक कुछ महीनों में सीजेपी जैसे संगठनों का उदय हुआ है और उन्हें मिल रहा विदेशी समर्थन, वह महज संयोग नहीं हो सकता। इन दावों ने भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। अब देखना यह है कि एजेंसियां इन आरोपों की कितनी गहराई से जांच करती हैं।

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