IIIT रांची छात्र मौत मामला: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन, जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित
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IIIT रांची में फर्स्ट-ईयर के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप किया है। छात्र की मौत के बाद कैंपस में भड़के विरोध-प्रदर्शन और सिस्टम पर उठ रहे सवालों के बीच मंत्रालय ने घटना की विस्तृत जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया है।

क्या है जांच का मकसद? शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय यह कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कि क्या छात्र की मौत के पीछे संस्थान के प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक या लापरवाही तो नहीं थी। कमेटी का मुख्य फोकस कैंपस में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, छात्रों के लिए मेंटरिंग व्यवस्था, काउंसलिंग सपोर्ट और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना होगा।

कौन हैं कमेटी में शामिल? इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की प्रोफेसर रजनी अब्बी करेंगी। उनके साथ दो अन्य सदस्य भी जांच का हिस्सा होंगे, जिनमें एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और शिक्षा मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करेगी और जरूरी दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

तनाव में था छात्र, नहीं बची जान मृतक छात्र आदित्य कुमार (बिहार के भागलपुर का निवासी) कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का फर्स्ट-ईयर का छात्र था। उसने इस साल अगस्त में ही संस्थान में दाखिला लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आदित्य पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। शनिवार रात करीब 8:30 बजे, जब उसका रूम पार्टनर कमरे के बाहर था, आदित्य ने अंदर से दरवाजा बंद कर तौलिए के सहारे फांसी लगा ली।

दरवाजा तोड़कर पहुंचे साथी, लेकिन देर हो चुकी थी संस्थान के डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि घटना वाली रात कैंपस में बिजली गुल थी। जब साथी छात्रों ने दरवाजा तोड़ा और आदित्य को बाहर निकाला, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भविष्य के लिए सबक की तलाश IIIT प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। संस्थान अब इस बात का बारीकी से आकलन कर रहा है कि किन कारणों से छात्र इस हद तक पहुंचा और ऐसी दुखद घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबकी निगाहें शिक्षा मंत्रालय की विशेष कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

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