दिल्ली में दुर्गा योजना का आगाज़: अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर बनेंगे पिंक ई-ऑटो के मालिक
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दिल्ली सरकार ने महिला और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में दुर्गा योजना के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों को न केवल रोजगार देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।

पहले चरण में 1,300 पिंक ई-ऑटो का आवंटन योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो वितरित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित रखे गए हैं। हर राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 ई-ऑटो का कोटा तय किया गया है, ताकि आवंटन का लाभ पूरी दिल्ली में समान रूप से मिल सके।

पारदर्शी प्रक्रिया: ऑनलाइन पोर्टल और लॉटरी योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष डिजिटल पोर्टल (evsubsidy.delhi.gov.in/DurgaScheme) लॉन्च किया गया है। आवेदन प्रक्रिया अगले तीन महीनों तक खुली रहेगी। यदि किसी जिले में आवेदन कोटे से अधिक आते हैं, तो लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी डिजिटल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित आवेदकों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाएंगे।

पात्रता और शर्तें योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। महिला आवेदकों की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सभी आवेदकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (LMV) और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना आवश्यक है। साथ ही, तीन जीवित बच्चों से संबंधित सरकारी नियमों का पालन करना भी जरूरी है।

सुरक्षित सफर के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला कॉलेजों के पास दुर्गा ई-ऑटो के लिए विशेष स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो और नमो भारत स्टेशनों पर भी इन पिंक ई-ऑटो के लिए अलग पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी। इससे छात्राओं और महिला यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुरक्षा और सहूलियत मिलेगी।

आर्थिक प्रोत्साहन और तकनीकी सहयोग परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लाभार्थी दिल्ली की ईवी नीति-2026 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन का लाभ भी उठा सकेंगे। संचालन को आसान बनाने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स से बातचीत की जा रही है, जो इन चालकों को छह महीने तक मुफ्त ऑनबोर्डिंग और सब्सक्रिप्शन की सुविधा देंगे। यह कदम चालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी कमाई के साधन बढ़ाने में मदद करेगा।

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