मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर राज्य सरकार अब आक्रामक रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कानूनी पेच सुलझाने के लिए दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है।

सॉलिसिटर जनरल के साथ अहम बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के कानूनी निहितार्थ थे, जिसने ओबीसी आरक्षण की वर्तमान स्थिति को प्रभावित किया है।

रणनीति पर मंथन मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोर्ट के निर्णय के बाद आगे की कानूनी राह कैसी हो, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। जानकारों का मानना है कि सरकार इस मामले में कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए देश के सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों की राय ली जा रही है ताकि भविष्य की कानूनी चुनौतियों से मजबूती से निपटा जा सके।

क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार? हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि, मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद भी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन दिल्ली में हुई यह बैठक स्पष्ट संकेत दे रही है कि सरकार लीगल बैटल के लिए पूरी तरह तैयार है।

ओबीसी वर्ग की निगाहें टिकीं प्रदेश में पिछले काफी समय से आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग जोर पकड़ रही है। यह मामला लंबे समय से कानूनी दांव-पेच में फंसा हुआ है। अब हर किसी की निगाहें सरकार के अगले आधिकारिक कदम पर टिकी हैं। आने वाले कुछ दिन यह तय कर देंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा और सरकार किस कानूनी प्रक्रिया को अपनाती है।

आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी एवं प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। pic.twitter.com/YVXHK3oF8m

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 13, 2026