जंतर-मंतर पर तिरंगा बना विवाद: हिरासत में लिए गए CJP नेता, वकीलों से मिलने पर भी रोक
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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये नेता हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस कार्रवाई के बाद से CJP ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

फोन जब्त, वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया है कि हिरासत में लिए गए नेताओं के फोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) ने उन्हें उनके वकीलों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी। लीगल हेड ने इसे मौलिक कानूनी अधिकारों का सीधा उल्लंघन करार दिया है।

तिरंगा लहराना कब से अपराध हुआ?

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर तीखा सवाल किया है कि क्या अब देश में तिरंगा लहराना कानून का उल्लंघन है? उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी बताते हुए कहा कि विरोध की आवाज को इस तरह के हथकंडों से नहीं दबाया जा सकता।

प्रदर्शन पर क्यों हुई कार्रवाई?

पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए डिनोटिफाइड (प्रतिबंधित) किया गया है। इसके बावजूद CJP के नेता वहां तिरंगा लेकर पहुंच गए थे। पुलिस ने इसे निषेधाज्ञा का उल्लंघन मानते हुए तुरंत सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

विवादों का केंद्र बना जंतर-मंतर

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकारों और पुलिस की शक्तियों के बीच की बहस को छेड़ दिया है। जहां पुलिस अपनी कार्रवाई को नियमों का पालन बता रही है, वहीं CJP इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान रही है। फिलहाल, इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

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