त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दिवाली के ऐन मौके पर डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब यह चार्ज दिवाली के बाद लागू किया जाएगा।

क्या है MDR चार्ज का पूरा मामला? नई व्यवस्था के तहत, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR चार्ज लगाने का प्रस्ताव था। इसकी पिछली डेडलाइन 15 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन त्योहारों पर आम जनता की जेब पर बोझ न पड़े, इसे देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

अभी लागू नहीं होगी नई तारीख NPCI की यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने स्पष्ट किया है कि दिवाली के तुरंत बाद इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हालांकि, इसकी सटीक तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह चार्ज केवल मर्चेंट्स (व्यापारियों) पर लागू होगा, पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त बने रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में भी है मामला बता दें कि इस नोटिफिकेशन को लेकर पहले ही विवाद छिड़ा हुआ है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें वित्त मंत्रालय के गैजेट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि व्यापारियों पर लगने वाला यह चार्ज आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही बोझ बनकर पड़ेगा।

डिजिटल पेमेंट का बढ़ता दायरा भारत में UPI का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक दशक के आंकड़े देखें तो FY 2016-17 से लेकर FY 2025-26 के बीच ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में 13,000 गुना और ट्रांजेक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से ज्यादा की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। यही वजह है कि सरकार किसी भी ऐसे बदलाव को लेकर काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है, जिसका सीधा असर करोड़ों यूजर्स की आदतों पर पड़ सकता है।

UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, Merchant Discount Rate (MDR) on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions, shall be implemented immediately post Diwali at a date to be notified separately pic.twitter.com/yXWGuj6Z9M

— ANI (@ANI) October 13, 2026