दिल्ली किले में क्यों है कैद? राहुल गांधी के तीखे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा INDIA ब्लॉक
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राजधानी दिल्ली इन दिनों राजनीतिक गहमागहमी और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर तैनात पुलिस बल और आवाजाही पर लगी रोक को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उनका सवाल है, आखिर दिल्ली कैद में क्यों है?

दिल्ली बनाम किला: राहुल गांधी के आरोप राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को ट्रेन और बसों में रोका जा रहा है। राहुल के अनुसार, राजधानी में हर तरफ पुलिस का पहरा है, जो जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं की हिरासत पर भी सवाल उठाए जो चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों कर रहा INDIA ब्लॉक? विपक्षी INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुख्य आरोप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि इन गड़बड़ियों से चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है।

चुनाव आयोग का पक्ष चुनाव आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आयोग का तर्क है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से सूची से हटा है, तो वह दोबारा पंजीकरण करा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वे पूरी तरह निष्पक्ष होकर कार्य कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं हैं।

कानूनी रास्ता ही अंतिम विकल्प विपक्षी नेताओं ने पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष ज्ञापन सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन CJI ने उन्हें सीधे मुलाकात के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मामला अदालत के विचाराधीन है, तो प्रतिवेदन देने के बजाय याचिका दायर करना ही उचित है। इसी निर्देश के बाद अब INDIA ब्लॉक आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।

बंद किए गए मेट्रो स्टेशन और यातायात विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 12 अक्टूबर को शहर के छह प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या विपक्षी दल अदालत से कोई राहत पाने में सफल होते हैं।

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