नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं से न मिल पाने की वजहों पर भी खुलकर बात की।

पत्र का जवाब दिया, लेकिन गोपनीयता जरूरी सीजेआई ने बताया कि उन्हें विपक्षी नेताओं का पत्र मिला था और उन्होंने उसी रात उसका जवाब भी दे दिया। हालांकि, उन्होंने पत्र की सामग्री को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने पत्र के जवाब में अपनी असमर्थता के कारण स्पष्ट कर दिए हैं। मैंने इसकी गोपनीयता बनाए रखी है, आप इस बारे में उनसे ही पूछें।

न्याय के लिए खुला है हर रास्ता सीजेआई ने संवैधानिक स्थिति को दोहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए समान है। उन्होंने कहा, चाहे कोई आम नागरिक हो या किसी चुने हुए निकाय का सदस्य, हर किसी को अदालत आने और याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है। कानून के दायरे में रहकर हम हर शिकायत की सुनवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले।

वन नेशन वन इलेक्शन पर हितों का टकराव वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जेपीसी (JPC) का सुप्रीम कोर्ट का दौरा रद्द होने के सवाल पर सीजेआई ने बड़ी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावना थी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि ऐसी किसी भी स्थिति से बचना आवश्यक था, जहां न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठ सकें।

विपक्ष का मोर्चा और चुनाव आयोग पर दबाव सीजेआई के इस बयान के बीच, विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार मुखर है। विपक्षी दल मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसे केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बता रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से सरकार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। विपक्षी नेता अब इस मुद्दे को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर अपना दबाव और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi | On cancellation of One Nation One Election JPC s visit to SC, Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant says, There are comparatively more grounds in this case because in that issue (One Nation One Election JPC meeting), there was a possibility of a… pic.twitter.com/yyFbCoezaO

— ANI (@ANI) October 12, 2026