संविधान दिखावे की वस्तु नहीं : राहुल गांधी के मार्च पर बीजेपी का तीखा हमला, CJI ने मिलने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी मार्च पर विवाद इंडिया गठबंधन आज सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकालने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मार्च की जानकारी साझा की है। इस कदम के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा तंज बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक कानूनों और राजनीतिक ड्रामेबाजी के बीच का फर्क भूल चुके हैं। भाटिया ने लिखा, सत्ता पाने की बेताबी में राहुल संविधान को एक प्रॉप (दिखावे की वस्तु) की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखने की अपील गौरव भाटिया ने आगे कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक हताशा का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि सिर्फ संविधान की कॉपी साथ लेकर घूमने से उसका ज्ञान नहीं होता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को समझना चाहिए और न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

CJI का स्पष्ट संदेश: राजनीति से ऊपर अदालत विपक्षी नेताओं की ओर से मुलाकात की मांग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने सिरे से खारिज कर दिया है। CJI ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जवाब पहले ही लिखित रूप में भेज दिया था, जिसमें मिलने में असमर्थता के कारण भी बताए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं मुलाकात से इनकार के बावजूद CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा, न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। चाहे वह आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय का सदस्य, कानून के दायरे में आकर कोई भी अपनी समस्या रख सकता है। हम कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और उसे उसका अधिकार देंगे।

निष्कर्ष राहुल गांधी के इस मार्च और बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे संतुलन पर बहस छेड़ दी है। CJI का यह रुख स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका खुद को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखना चाहती है।

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