जंतर-मंतर पर सियासी घमासान: CEC के इस्तीफे की मांग पर AAP के 500 से अधिक नेता-कार्यकर्ता हिरासत में
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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली का जंतर-मंतर रणक्षेत्र में बदल गया। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और छात्रों समेत 500 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया।

प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे AAP के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, विधायक संजीव झा, संजय सिंह और अनुराग ढांडा को पुलिस ने हिरासत में लिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

विवाद की जड़: मतदाता सूची का पुनरीक्षण (SIR) प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हो सकता है, जिससे हजारों पात्र मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। वहीं, चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही की जा रही है।

दिल्ली में लगी धारा 163, पुलिस का कड़ा पहरा प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जंतर-मंतर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो के 11-12 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, जिससे आम यात्रियों को भारी असुविधा हुई।

आंदोलन जारी रहेगा हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस ने हमें हिरासत में लिया। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, पार्टी अपनी मांग पर अडिग है और आंदोलन जारी रहेगा।

छात्र संगठनों का भी समर्थन इस प्रदर्शन में केवल AAP ही नहीं, बल्कि AISA और SFI समेत कई छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

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