हरीश रावत के करीबी पर ED का शिकंजा, पूर्व सीएम ने छोड़े कांग्रेस के दो अहम पद
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उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला? ED ने 2016 में राज्य सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत यह छापेमारी की है। चंदन सिंह जीना वर्तमान में हरीश रावत के पीए हैं, जबकि 2014-2017 के दौरान वे उनके ओएसडी (OSD) भी रह चुके हैं।

छापेमारी में मिली करोड़ों की संपत्ति जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध संपत्ति बरामद हुई है। इसमें 32 लाख रुपये नकद, करीब 200.5 ग्राम सोने के सिक्के और चेन शामिल हैं। इसके अलावा रोलेक्स, राडो, पियाजे और टिसोट जैसे लग्जरी ब्रांड की 12 महंगी घड़ियां भी जब्त की गई हैं। जीना और उनके परिवार के बैंक खातों में जमा 52.16 लाख रुपये भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

हरीश रावत ने पदों से दिया इस्तीफा अपने करीबी सहयोगी के घर हुई इस कार्रवाई के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि इस मामले से पार्टी का संघर्ष कमजोर हो। इसी के चलते उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है।

मैं किसी जांच से नहीं डरता पूर्व सीएम ने कहा, मुझसे जब कोई पूछता है कि चुनाव कब होंगे, तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव तब होंगे जब सीबीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भर्ती घोटाले में उनकी कोई भी संलिप्तता साबित होती है, तो वे दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि उनके खिलाफ कोई प्रमाण हो, तो उसे जांच एजेंसियों को जरूर सौंपें।

घोटाले की जड़ें और जांच का दायरा यह मामला 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में धांधली से जुड़ा है। ED की जांच का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और OMR शीट प्रोसेस करने वाली निजी एजेंसी के मालिक भी शामिल हैं। राज्य पुलिस और विजिलेंस द्वारा दर्ज चार FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।

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