महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चरम पर है। जालना के अंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन और शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद बंडू जाधव के बीच का टकराव राज्य की राजनीति में तनाव पैदा कर रहा है।

जरांगे की चेतावनी, सांसद का सीधा जवाब

मनोज जरांगे पाटिल ने ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर परभणी में आयोजित बंडू जाधव के कार्यक्रम को रद्द करने की धमकी दी थी। जरांगे ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि कार्यक्रम नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि, इन धमकियों को दरकिनार कर सांसद बंडू जाधव ने रविवार को परभणी में भव्य सभा का आयोजन किया और जरांगे को सीधी चुनौती दे दी।

मुंबई आकर हिसाब चुकता करने की धमकी

धमकी के बावजूद कार्यक्रम के सफल आयोजन से मनोज जरांगे बेहद नाराज हैं। बौखलाए जरांगे ने अब मुंबई आकर हिसाब चुकता करने की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम ने सत्तारूढ़ गठबंधन और आंदोलनकारी मराठा नेता के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है।

मंच पर तनाव और शिंदे की संयम नीति

परभणी की सभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जब भीड़ से एक मराठा, लाख मराठा के नारे लगे, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने संयम बरतते हुए पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही लोग हैं और सरकार मराठा समाज के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार का दावा: सबका साथ, सबका विकास

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि सरकार ओबीसी, बहुजन और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 2014 से अब तक सरकार द्वारा मराठा समाज के लिए किए गए कामों की फेहरिस्त भी गिनाई, जिसमें कुनबी सर्टिफिकेट, 10 फीसदी आरक्षण और सारथी के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक मदद शामिल है।

फडणवीस बोले—समाधान केवल संवाद से

वहीं, मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मनोज जरांगे पाटिल के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी मांग का समाधान संविधान और कानून के दायरे में रहकर और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए ही निकाला जाएगा। सरकार आंदोलनकारियों के साथ चर्चा के लिए तैयार है ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके।

मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी, बहुजन, आदिवासी आणि अन्य सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सर्वसमावेशक विकास साधणे, ही महायुती सरकारची भूमिका असल्याचे याप्रसंगी स्पष्ट केले.

२०१४ सालापासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न, ५२०० अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांना… https://t.co/ajmdk5uRAXpic.twitter.com/Wvpo2G6nqj

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 30, 2026