22 हजार करोड़ का चावल घोटाला : क्या गरीबों के निवाले पर डाका डालने की रची गई थी साजिश?
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आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर एक गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 22 हजार करोड़ रुपये के एक विशाल चावल घोटाले को अंजाम देने की योजना बना रही थी।

क्या था पूरा घोटाला? भारद्वाज के अनुसार, यह घोटाला तीन साल तक चलने वाला था। इसकी रूपरेखा के तहत असम स्थित एक निगम और दिल्ली सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को एक औपचारिक अनुरोध भेजा था। इसमें दिल्ली के गरीबों के बीच बांटने के नाम पर हर हफ्ते 31,000 मीट्रिक टन सब्सिडी वाले चावल की मांग की गई थी।

गरीबों तक नहीं पहुंचा एक दाना आरोप है कि FCI से लिया गया यह भारी सब्सिडी वाला चावल दिल्ली के किसी भी गरीब तक नहीं पहुंचा। इसके बजाय, पूरे चावल को हरियाणा की एक निजी कंपनी को भारी मुनाफे पर बेच दिया गया। भारद्वाज ने दावा किया कि हर हफ्ते 143 करोड़ रुपये का यह खेल तीन साल तक जारी रहना था, जिससे कुल 22,000 करोड़ रुपये का गबन किया जाना था।

केंद्र के विजिलेंस विभाग ने खोली पोल सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यह कालाबाजारी कुछ हफ्तों तक बदस्तूर जारी रही। बाद में जब केंद्र सरकार के विजिलेंस विभाग ने मामले की जांच की, तब जाकर इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ और इसमें शामिल कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई। उन्होंने इसे दिल्ली के लोगों की खुली लूट करार दिया है।

साइकिल टेंडर में भी भ्रष्टाचार का दावा चावल घोटाले से ठीक एक दिन पहले, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर साइकिल खरीद में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि 1.3 लाख साइकिल खरीदने के लिए मट्टा स्पोर्ट्स नाम की कंपनी को टेंडर दिया गया, जिसका अनुभव न के बराबर है।

घटिया मॉडल थमाने का आरोप साइकिल टेंडर को लेकर भारद्वाज का दावा है कि वर्क ऑर्डर में हीरो स्काइलर 26T जैसे बड़े मॉडल का नाम था, लेकिन कंपनी उसकी जगह 4000 रुपये वाली सस्ती साइकिलें सप्लाई कर रही है, जबकि सरकार 7000 रुपये प्रति साइकिल का भुगतान कर रही है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सरकारी खजाने को चूना लगाने की सोची-समझी साजिश बताया है।

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