रूस से ऊर्जा आयात को लेकर अमेरिका का रुख सख्त हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने एक नया सैंक्शन बिल पेश किया है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस धमकियों के बीच भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

भारत की पैनी नजर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का माहौल है।

मिडिल ईस्ट संकट और भारत की निर्भरता मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और हॉर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की सप्लाई में आ रही रुकावटों ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है। जून 2026 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 2.6 मिलियन बैरल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था।

क्या है अमेरिकी सीनेट का लिंडसे ग्राहम एक्ट ? सीनेट में पेश किए गए इस नए बिल का नाम लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 है। इस बिल का सेक्शन 113 अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार देता है कि वे रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों के सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगा सकें।

कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी हालांकि, यह बिल अभी कानून नहीं बना है। सीनेट ने इसे आगे बढ़ाने के लिए 86-12 से वोट किया है। कानून बनने के लिए इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिलनी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। यदि यह लागू होता है, तो भारत समेत कई देशों के लिए रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करना बेहद महंगा साबित हो सकता है।

फिलहाल, भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से तेल खरीद का सिलसिला जारी रखा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस कूटनीतिक दबाव को किस हद तक आगे ले जाता है।

रूस से ऊर्जा खरीद पर अमेरिका की 100% टैरिफ की धमकी, भारत बोला- नजर बनाए हुए हैं

अमेरिका ने ऐसा सैंक्शन बिल पास किया है, जिसके तहत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस पूरे मामले से… pic.twitter.com/ZBJX0EU3ET

— RT Hindi (@RT_hindi_) July 31, 2026