केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए और विस्तार देने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी।

3.15 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन के लिए आने वाले पांच वर्षों में 3,15,614 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इस निर्णय का उद्देश्य देशभर के पात्र किसान परिवारों को निरंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़े अपने खर्चों को बिना किसी दबाव के पूरा कर सकें।

क्या है योजना और कैसे मिलता है लाभ? इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पूरी राशि एक साथ न देकर सरकार 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में जारी करती है। सबसे खास बात यह है कि यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाता है, जिससे बीच में किसी बिचौलिए की गुंजाइश नहीं रहती।

खेती की जरूरतों के लिए समय पर सहायता किस्तों को विशेष रूप से फसल चक्र और खेती की जरूरतों को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई के लिए ऐन वक्त पर मिलने वाली यह राशि किसानों को कर्ज के बोझ से बचाती है। सरकार का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह नकदी महंगे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज पर किसानों की निर्भरता को काफी हद तक कम कर देती है।

किसानों के लिए संबल का आधार छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा माध्यम बनी है। अब तक सरकार इस योजना के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों तक पहुंचा चुकी है। 2030-31 तक इस योजना को जारी रखने का निर्णय खेती की लागत से जुड़ी चुनौतियों को कम करने और कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

#Cabinet approves continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (#PMKISAN) Scheme from 2026–27 to 2030–31.

Timely and transparent income support is being provided to eligible farmer families through the Direct Benefit Transfer (DBT) system.

-Union Minister… pic.twitter.com/lKcAJx4r1a

— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026