फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी दंगों की आग में झुलस रही थी, तब 25 फरवरी को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के 26 वर्षीय सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जुलाई 2026 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

25 फरवरी 2020: वो खौफनाक दिन

घटना उस समय की है जब चांद बाग पुलिया और खजूरी खास इलाके में हिंसा चरम पर थी। अंकित शर्मा अपने घर से इलाके में शांति व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। तभी एक हिंसक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और घसीटते हुए ले गई। पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, अंकित के शरीर पर चाकू और धारदार हथियारों से 51 घातक घाव किए गए थे। 26 फरवरी को उनका शव खजूरी खास के नाले से बरामद हुआ।

केस की महत्वपूर्ण टाइमलाइन (2020-2026)

• 25 फरवरी 2020: अंकित शर्मा की बर्बर हत्या।
• 26 फरवरी 2020: शव बरामदगी और दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज। पिता रविंदर कुमार ने ताहिर हुसैन पर आरोप लगाए।
• मार्च 2020: मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी।
• जून 2020: दिल्ली पुलिस द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर।
• 2023: कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय किए।
• 13 जुलाई 2026: विशेष अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनास को दोषी करार दिया।
• 31 जुलाई 2026: कोर्ट ने सभी 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

ताहिर हुसैन की भूमिका और कोर्ट का फैसला

जांच में यह साबित हुआ कि ताहिर हुसैन उस भीड़ को न केवल उकसा रहे थे, बल्कि उनके मकान का इस्तेमाल पेट्रोल बम और पत्थरों के लिए एक अड्डे के तौर पर किया गया था। कोर्ट ने माना कि अंकित शर्मा को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने और धार्मिक विद्वेष फैलाने का दोषी पाया गया।

फांसी क्यों नहीं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर का पेंच

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने माना कि बेशक अपराध क्रूर था, लेकिन यह कानून के रेयरेस्ट ऑफ रेयर (दुर्लभ से दुर्लभतम) मापदंड के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोषियों के भीतर सुधार की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया।

क्या साबित नहीं हो पाया?

अदालत ने गौर किया कि दंगाइयों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया था। इसके बावजूद, अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूतों के अभाव में आपराधिक साजिश (IPC 120B) के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। इसलिए अदालत ने इसे एक उग्र भीड़ द्वारा अंजाम दी गई हिंसा माना और साजिश की धाराओं को हटा दिया।

#WATCH | Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots

He says, I will get justice from the High Court. pic.twitter.com/EnHzd9fjID

— ANI (@ANI) July 31, 2026