लद्दाख की 23 अमूल्य धरोहरें अब सुरक्षित: सरकार ने घोषित किए संरक्षित स्मारक
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लद्दाख की अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने राज्य के 23 प्रमुख स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक संपत्तियों को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है।

यह निर्णय उन धरोहरों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए लिया गया है जो प्राकृतिक क्षरण, बढ़ते पर्यटन, अतिक्रमण और मानवीय हस्तक्षेप (तोड़फोड़) की चपेट में आ रही थीं। अब इन सभी स्थलों के रखरखाव और संरक्षण का काम व्यवस्थित रूप से किया जाएगा।

कानूनी घेरे में आई विरासत लद्दाख के उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इन स्थलों को जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1920 की धारा 3(1) के तहत संरक्षित किया गया है। यह आदेश पूरे लद्दाख क्षेत्र में प्रभावी हो गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री के विकास भी, विरासत भी विजन को समर्पित है।

कौन से स्थल हुए शामिल? संरक्षित घोषित किए गए ये स्थल लेह, शाम, नुब्रा, जंस्कार और करगिल जिलों में फैले हुए हैं। सूची में प्राचीन किले, चट्टानों पर उकेरी गई नक्काशी (पेट्रोग्लिफ्स), ध्यान गुफाएं, बौद्ध प्रतिमाएं, ऐतिहासिक शिलालेख और मठों की पुरानी संरचनाएं शामिल हैं।

इनमें शे स्थित मैत्रेय बुद्ध की चट्टान नक्काशी, टिंगमोसगंग किला, सस्पोल की प्राचीन गुफाएं, स्टोंगडे गोंपा और नुब्रा घाटी के प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल प्रमुख हैं। करगिल का ऐतिहासिक योरबाल्टक शिलालेख भी अब इस सुरक्षा सूची का हिस्सा है।

पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए निर्देश लद्दाख के प्रशासनिक सचिव संजीत रोड्रिग्स ने इस फैसले के महत्व को रेखांकित करते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सबकी साझा जिम्मेदारी है।

प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि अब इन स्मारकों या प्राचीन चट्टानों पर नाम लिखने, संदेश छोड़ने या किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का मानना है कि इन विरासतों की सुरक्षा से न केवल लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी, बल्कि जिम्मेदार पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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